दलितों व आदिवासियों की योजना में कटौती कर रही केंंद्र सरकारः इंदिरा

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हल्द्वानी। राजनीतिक उदासीनता, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक लापरवाही, कमजोर वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन, अन्याय, सामाजिक विभाजन व शांति एवं सद्भाव को खत्म करना 5 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार का ट्रेडमार्क रहा है। जिसके चलते भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के सब प्लान को समाप्त कर दिया। यह बात नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश ने यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि दलितों के लिए छात्रवृत्ति व नौकरियों के लिए आर्थिक सहायता वाली कांग्रेस द्वारा लागू की गई अम्ब्रेला स्कीम में भारी कटौती कर दी गई है। इस ‌वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय में इसे 30 प्रतिशत कम कर दिया गया है। दलित छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में केंद्रीय छात्रवृत्ति के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कटौती की गई है। अनुसूचित जाति की सरकारी नौकरियों में 91 प्रतिशत तक की कमी आई है। अनुसूचित जाति की नौकरियों का बैकलॉग 31 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस कारण देश की जनता भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को खारिज कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में दलितों, आदिवासियों के खिलाफ मोदी सरकार की भावना हमारे संविधान पर हमला है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 को कमजोर करना किसी गहरे पूर्वाग्रह का परिणाम है।उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम को कमजोर करने की चाल को समझते हुए कांग्रेस ने भाजपा के गलत इरादों का विरोध किया। भाजपा शासित प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने कमजोर किये गये इस अधिनियम को लागू करने का प्रयास किया। वहीं इस अधिनियम को लागू न करने पर अधिकारियों को दंडात्मक कार्यवाही भुगतने की धमकी भी दी गई। इसके फलस्वरूप इन तीनों राज्यों की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। साथ ही इन राज्यों की नयी कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस अधिनियम को पुनः मजबूत किया। कहा कि इस मामले में पांच भाजपा सांसदों ने भी भाजपा शासन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति हो रहे व्यवहार पर पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा की दमनकारी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल, राहुल छिम्वाल, हेमंत बगड्वाल, गोविन्द बिष्ट मुख्यरूप से मौजूद रहे।

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