जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा

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सरकारी कार्यालय में कामकाज ठप, कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच

देहरादून। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी प्रमोशन पर लगी रोक न हटाए जाने से नाराज जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विरोध जताया। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण सचिवालय व सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। विभागों के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर परेड मैदान में एकत्र हुये जहां से कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। कर्मचारियों की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोक भी हुई। आंदोलन का नेतृत्व कर रही उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर कई कर्मचारी संघों और परिसंघों ने अपने स्तर पर कर्मचारियों से कार्य बहिष्कार कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि अगर सरकार मांग नहीं मानेगी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा की ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार को तत्काल प्रमोशन से रोक हटा देनी चाहिए थी। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण के मसले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का कर्मचारी तबका बेहद नाराज और दुखी है।’ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए एक हफ्ता हो गया है। प्रमोशन से रोक हटाने का फैसला लेने में देरी हो रही है, जनरल ओबीसी कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के अलावा अन्य कर्मचारी संघ भी आंदोलन में कूद गए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रमोशन पर रोक लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। परिषद प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करती है।

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