हाईकोर्ट ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइनों का उल्लंघन करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन पर मुकदमें दर्ज हो रहे हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को किस वजह से छूट दी जा रही है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
