हल्द्वानी। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा सदन में देहरादून निवासी संदीप कौर के साथ हुए प्रकरण को उठाया। उन्होंने कहा कि संदीप कौर का विवाह सकचै नरौला के साथ भैली साहब पंजाब में सिख रीति-रिवाज से दिनांक 14 फरवरी 2011 को हुआ था। सकचै नरौला भारतीय मूल के हैं तथा उनके पास थाईलैण्ड की नागरिकता है।
श्री भट्ट ने पत्र के माध्यम से बताया कि विवाह के बाद संदीप कौर अपने पति श्री नरौला के साथ थाईलैण्ड चली गई। जहां उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर्ड कराई। वर्तमान में संदीप कौर से दो बच्चे भी हैं किन्तु जिस आदमी ने उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में मदद की थी वो फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में दोषी पाया गया है। श्री भट्ट ने सरकार से अनुरोध किया कि निर्दोष संदीप कौर को बैंकाॅक (थाईलैण्ड) स्थित भारतीय राजदूतावास से सहायता दिलवाने के साथ ही उन्हें बच्चों सहित सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा सांसद के सिरसा से शक्ति फार्म से होकर सितारगंज तक 30 किमी क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से कराये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी को दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सीआरआईएफ अधिनियम के अंतर्गत कार्यांे के चयन और वित्तीय स्वीकृति के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। साथ ही इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। जिससे कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को सीआरएफ कार्यों की वार्षिक योजना की सूची में सम्मिलित करके इस मंत्रालय को प्रेषित करें ताकि मंत्रालय अग्रिम कार्यवाही कर सके।
इसी क्रम में श्री भट्ट द्वारा दिये गये हल्द्वानी-अल्मोड़ा मुख्यमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87, रामपुर-कर्णप्रयाग वाया अल्मोड़ा-रानीखेत-गैरसैंण) पर दो पुलों के चैड़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के ज्ञापन पिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जांच कराई गई है। साथ ही इस मार्ग पर क्वारब पुल के चैड़ीकरण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग (रा0मा0) उत्तराखण्ड के द्वारा वार्षिक योजना 2019-20 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। रातीघाट के पास स्थित पुल के चैड़ीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग (राज मार्ग) उत्तराखण्ड को इसकी डीपीआर बना कर प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।
