होली से पूर्व जनपदवासियों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात

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हल्द्वानी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने होली से पूर्व दी जनपद वासियों को सौगात दी । जिला प्रशासन द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोें के बीच 1 अरब 13 करोड 42 लाख की 78 योजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 48 करोड 52 लाख, 68 हजार की 24 योजनाओं का लोकापर्ण व 64 करोड, 89 लाख, 43 हजार की 54 योजनाओं का शिलान्यास किया। श्री रावत ने महानगर हल्द्वानी की आन्तरिक सडकों हेतु 20 करोड रूपये की घोषणा भी की।
समारोह में मुख्यमंत्री श्री रावत ने वर्ग-4,वर्ग-1ख काबिज काश्तकारों को पट्टे, दीनदयाल आवास,आयुष्मती योजना के कार्ड लाभार्थियों को मुख्यमंच से ज्वाला दत्त, विशना देवी, धीरेन्द्र कुमार, दयाकिशन, कमला देवी, देवकी देवी, चम्पा, दीपा देवी, पार्वती, बबली आदि को वितरित किये।
उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिला प्रशासन के बेहतर कार्यो के लिए बधाई दी, साथ ही उन्होने सभी लाभार्थियो को भी बधाई दी। उन्होने कहा सरकार पारदर्शिता से विकास कार्य कर रही है। जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होने कहा जनहित में शीघ्रता से नीतिगत निर्णय लिये जायेंगे। उन्होने कहा प्रदेश में विगत तीन वर्षो से केन्द्र सरकार के सहयोग से विकास की श्रंखला गतिमान है जिससे प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष बढ रही है। उन्होने कहा कि कही भी पेयजल की कमी नही होने दी जायेगी। उन्होने पेयजल महकमे के अधिकारियों को पेयजल योजना प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा प्रदेश मेें 500 विद्यालयों मे वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ कर दी है, शेष 700 विद्यालयोें मे भी वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ कर दी जायेगी। उन्होने कहा शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जायेगी एवं प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर दिया जायेगा। उन्होने कहा प्रत्येक संचालित आंगनबाडी केन्द्र का अपना भवन होगा। 2022 तक प्रत्येक सडक जिसमें पुल की जरूरत है पुल बनाये जायेंगे। उन्होेने कहा प्रदेश मे 2022 तक गांव को सडक से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने कहा कि गन्ना व धान की फसलों का बकाया भुगतान काश्तकारों को कर दिया गया है साथ ही गेहू का भुगतान काश्तकारों को चैबीस घंटे के भीतर भुगतान किया जायेगा। उन्होने कहा प्रदेश मे हैली सेवायें प्रारम्भ कर दी गई है 27 एरोड्रम स्वीकृत हेतु भारत सरकार को भेजे गये है, प्रत्येक जनपद मे एरोड्रम बनाकर हैली सेवाये प्रारम्भ की जायेंगी। उन्होने कहा कि प्रदेश में ड्रोन एप्लीकेशन सेन्टर शुरू कर दिया गया है। इस ड्रोन एप्लीेकेशन सेन्टर के प्रारम्भ होने से हमारे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हांेगे।
श्री रावत ने कहा कि हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाना सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होने कहा हल्द्वानी आईएसबीटी सुन्दर व भव्य बनाया जायेगा। उन्होने कहा कि हल्द्वानी में 3.25 करोड का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनने जा रहा है जो प्रदेश का प्रथम शवदाह गृह है, शवदाह के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। उन्होने कहा सभी विधायक के कार्यो की रिपोर्ट 18 मार्च को प्रेजेन्टेशन के जरिये जनता को दी जायेगी साथ ही सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यो की रिपोर्ट स्वयं भी जनता को देंगे। उन्होने कहा हमारे प्रदेश की जनता सर्वगुण सम्पन्न है मगर हमें व्यवसायिक गुण को अपना कर विकास की ओर उन्मुख होना होगा ताकि हम सम्पन्न होकर देश के सामने प्रदेश को एक माॅडल के रूप में स्थापित कर सकें।
अपने सम्बोधन में विधायक/अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। विकास कार्यो में केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होने कहा कि दशकों से जमरानी बांध परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गई है, जिससे तराई व भाबर को नवजीवन मिलेगा। उन्होने कहा भूमिहीनों को पटटा दिलाने, युवाओें, महिलाओं को समूहों के माध्यम से रोजगार को जोडने का कार्य सरकार के नेतृत्व मे किया जा रहा है जो सराहनीय है। उन्होने कहा कि सरकार गत तीन वर्षो से लगातार विकास कार्यो के साथ जनकल्याणकारी कार्य कर रही है जिससे जनता लाभान्वित हो रही है।
समारोह मेें जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वास्थ्य, आवास,पोस्ट कार्ड गर्वेनेस, विद्यालयी शिक्षा, ग्राम्य विकास नैनीझील संवर्धन अभिनव पहल की डाटा प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारियां दी।
श्री बंसल ने बताया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए जनपद में आम आदमी तक पहुच के लिए पोस्टकार्ड गर्वेनेस की व्यवस्था की है पोस्टकार्ड गर्वेनेस का प्रयोग जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियो एवं कृषि विभाग के किसानोें की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए प्रभावी किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियो को 2299 पोस्टकार्ड भेजे गये थे जिसमे से 797 लोगों ने पोस्टकार्ड वापस कर अपनी समस्या का निराकरण कराया। वही कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र 13000 काश्तकारो को पोस्टकार्ड भेजे जिसमे से 11800 कार्ड किसानो द्वारा विभाग को वापस कर अपनी समस्या का समाधान कराया। श्री बसंल ने बताया कि दीनदयालय अन्त्योदय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जनपद में स्वयं सहायता समूह के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु स्वयं सहायता समूह के सुदृढीकरण के लिए 15 हिलांस आउटलैट (वुडन हट) बनाये गये है। उन्होने बताया कि खण्ड कोटाबाग के 49 भूमिहीन लाभार्थियों को जिला प्रशासन के प्रस्ताव के आधार पर राजस्व परिषद द्वारा भवानीपुर गडियाल में भूूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हेै। जनपद मे वर्ग-4 व वर्ग-1ख की गत दशकोें से लम्बित पडी प्रकरणों का अभियान चलाकर 260 परिवारों को मालिकाना हक दिया गया। उन्होने बताया कि जनपद मे स्वास्थ्य सुविधायें बेहतर किये गये है वहीं दौलतपुर, लालकुआं, फुटकुआं, भौर्सा, प्यूड़ा, मौना, स्यात तथा पतलिया में प्रसव केन्द्रों को सक्रिय कर ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने बताया कि 10 सालोें से निष्क्रीय पडी 485 वन पंचायतों का गठन एवं सुदृढीकरण कार्य किया गया है साथ ही 10 वर्षो से वन पंचायतों की निष्क्रीयता के कारण उन्हे लीसा रायल्टी भी नही मिल पायी थी 30 लाख की लीसा रायल्टी धनराशि वन पंचायतों को वितरित कर दी गयी हैै। आयुष्मती योजना के तहत दैनिक मजदूरी करने वाली महिलाओ के लिए बेहतर के लिए कार्य किया जा रहा है इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि 10 ड्रापआउट बच्चियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडा गया साथ ही 03 बच्चियों को प्रोफेशनल शिक्षा (नर्सिंग) में दाखिला कराया गया जिनकी फीस जिला प्रशासन द्वारा वहन की जा रही है।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने बताया कि नैनीझील के दीर्घकालीन संरक्षण एवं आन्तरिक प्रोफाइल किये जाने हेतु झील की आन्तरिक संरचना, जैव विविधता, स्थिति एवं पारस्थितिक तंत्र, पेयजल शुद्धता का विस्तृत विशलेषण एवं परीक्षण आईआरएस संस्थान इसरो देहरादून के वैज्ञानिकों के दल द्वारा कराया गया। इसरो वैज्ञानिकों की टीम द्वारा पहली बार नैनीताल झील की 78 हजार बिन्दुओं की गहरायी नापते हुये कंटूर लेक प्रोफाइल तैयार कर रिपोर्ट दी गई। झील के पानी की गुणवत्ता को पहली बार जीआईएस प्रोफाइल पर प्रदर्शित करते हुये झील के विभिन्न स्थानों पर पानी की गुणवत्ता का मानचित्रीकरण किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा सर्वे उपरान्त जो डाटा उपलब्ध कराया गया उसे जिला प्रशासन के जीआईएस सैल द्वारा परिशोधन करके महत्वपूर्ण परिणाम ज्ञांत किये गये। जिलाधिकारी द्वारा बैथीमैट्री स्टडी परिणामों को यूएनडीपी को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया जिसके फलस्वरूप यूएन द्वारा झील के पानी की सतत निगरानी हेतु परियोजना स्वीकृत कर दी गई है।
कार्यक्रम में विधायक श्री दीवान सिह बिष्ट, नवीन दुम्का, संजीव आर्य, रामसिह कैडा, मेयर डा0 जोगेन्द्र पाल सिह रौतेला,उत्तराखण्ड मण्डी अध्यक्ष गजराज बिष्ट, मण्डी अध्यक्ष मनोज साह, राज्यमंत्री प्रकाश हरर्बोला,डा0 मजहर नईम नवाब, अजय राजौर, बहादुर सिह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र भण्डारी,जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, जनसम्पर्क अधिकारी मा. मुख्यमंत्री विजय बिष्ट,ब्लाक प्रमुख डा0 हरीश बिष्ट, रेखा रावत, रूपा देवी, आशा देवी, नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा, पुष्कर कत्यूरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविन्द सिह बिष्ट, अध्यक्ष कोआरपरेटिव बैक राजेन्द्र सिह नेगी, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत,तरूण बंसल,कमल नयन जोशी, प्रदीप जनौटी,मनोज पाठक, हरि मोहन अरोरा, नवीन पंत, संजय दुम्का,प्रताप बोरा, देेवेन्द्र सिह ढेला, राजेन्द्र सिह बिष्ट,अम्बा दत्त आर्य, दिनेश आर्य, प्रकाश गजरौला, ममता पलडिया, विजय मनराल, तारा पाण्डे, नवीन वर्मा, लाखन सिह निगल्टिया, गोविन्द सिह बड़ती,भावना मेहरा,चतुर सिह बोरा, धु्रव रौतला,ज्ञानेन्द्र जोशी सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार,जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वाम सहित अनेक गणमान्य व अधिकारी मौजूद थे।

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