समितियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकारः करमराम

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देहरादून। उत्तराखण्ड एससी, एसटी इम्प्लाईज फैडरेशन ने राजधानी दून में पत्रकारों से वार्ता कर राज्य सरकार से मांग की है कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निर्णय लिये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में इंदु कुमार पांडे व पूर्व न्यायाधीश इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया तथा इनकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास उपलब्ध है।
इसलिए सरकार बिना किसी दबाव मंे आए दोनो समितियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करे।
आज लैंसडाउन चैक के निकट स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखण्ड एससी, एसटी इम्प्लाईज फैडरेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने पत्रकारो से वार्ता करते कहा कि पदोन्नति मंे आरक्षण के संबंध में 7 फरवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कही भी यह नही कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया जाए अपितु माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्णय लेते हुए राज्य सरकार को सक्षम बताया गया है। उन्होने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में इंदु कुमार पांडे व पूर्व न्यायाधीश इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। इनकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। उचित होगा कि राज्य सरकार बिना किसी दबाव मंे आए दोनो समितियो की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। उपलब्ध आंकडो के अनुसार सम्यक परीक्षण करते हुए राज्य सरकार इस संबंध में यथोचित निर्णय ले। यदि रिपोर्ट के अनुसार एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व पदोन्नति के पदो में पूर्ण नही है तो राज्य सरकार 25 मार्च से आयोजित विधानसभा सत्र में इसके लिए काननू बनाकर एससी, एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व पूर्ण करे।
पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से उत्तराखण्ड एससी, एसटी इम्प्लाईज फैडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष करमराम, प्रांतीय महासचिव हरि सिंह मौजूद थे।

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