कर्मचारियों ने दिया धरना, मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन

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हल्द्वानी। राज्यान्तर्गत समस्त राजकीय विभागों में कार्यरत कार्मिकों की मांगों के निराकरण को लेकर उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के बैनरतले कर्मचारियों ने बुद्घ पार्क में धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। जिनसे में कईयों पर समझौते भी हो चुके हैं, लेकिन उनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है और कर्मचारियों को ठगने का कार्य कर रही है। जिसके चलते जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने के बाद एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। जिसके माध्यम से वर्तमान में पदोन्नति पर लगी रोक को तत्काल हटाने व पदोन्नति आदेश जारी करने, यू-हैल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु तत्काल लागू करने तथा देश-प्रदेश के उच्चस्तरीय सुविधा संपन्न चिकित्सालयों को इसमें शामिल करने, सरकारी अस्पतालों से रैफर करने की बाध्यता समाप्त करने, अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को यथावत लागू रखने, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अथवा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनिवार्य रूप से प्रदान करने, 1 अक्टूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र बहाल करने, स्थानान्तरण अ‌िधिनियम में राज्य के कार्मिकों, जिनकी सेवानिवृत्ति को एक वर्ष शेष हो, को सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में उनके ऐच्छिक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित/ पदास्थापना का प्राविधान करने, इन्दु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा शासन को प्रे‌षित रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू न करने व विभिन्न संवर्गीय संगठनों के साथ किये गये समझौतों के अनुरूप शासनादेश जारी करने की मांग की गई। इस दौरान आरसी जोशी, आरएस ऐरी, संजय सनवाल, पीडी भट्ट, मनोज तिवारी, केएन जोशी समेत कई कर्मचारी शामिल रहे।

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