व्यवसायिक भवन कर को लेकर नगर निगम ने तेज की कार्रवाई

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देहरादून। नगर निगम ने व्यवसायिक भवन कर को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने आइएसबीटी और उसके बगल में चलने वाले सिटी जंक्शन मॉल को 88 लाख रुपये भवन कर का नोटिस भेजा है। धनराशि नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने यह चेतावनी भी दी कि अगर कर जमा न किया तो यहां भी समस्त संपत्ति का आंकलन कर नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है। निगम प्रशासन की ओर से शहर के सभी 100 वार्डों में व्यवसायिक भवनों से भवन कर वसूला जा रहा है।

इसी क्रम में पिछले दिनों 150 सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों व प्रतिष्ठानों को व्यवसायिक भवन कर के नोटिस भेजे गए। अभी भवन कर पर बीस फीसद की छूट दी जा रही। पहले यह सीमा 31 दिसंबर थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया और उसके बाद फिर यह सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। इस बीच यह सीमा दो बार 20 फरवरी और 25 फरवरी तक बढ़ाई जा चुकी है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अगले 35 दिनों में 15 करोड़ से ऊपर भवन कर वसूले जाने की उम्मीद है। अभी भी कई बड़े संस्थानों पर भवन कर बकाया है।

इनमें एफआरआइ पर डेढ़ करोड़ रुपये, ऑडिट ऑफिस पर तकरीबन एक करोड़, सचिवालय पर 75 लाख, दूरदर्शन आफिस पर 23 लाख समेत कई बड़े कार्यालय हैं। इसके अलावा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा भी भवन कर नहीं दिया गया है। इनसे मार्च में भवन कर जमा हो सकता है। आयुक्त ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष भवन कर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है। ऐसे में जिन भवनों से अब भी कर नहीं मिला है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे। इसी क्रम में आइएसबीटी को 39 लाख जबकि इसके बगल में सिटी जंक्शन मॉल को 49 लाख रुपये का नोटिस भेजा गया।

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