ग्राम प्रधानों ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखी समस्याएं

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हल्द्वानी। बढ़ाये गये सर्किल रेट, जबरन थोपे गये प्राधिकरण व नगर निगम से उत्पन्न हुई परेशानियों को लेकर ग्राम प्रधानों ने एक ज्ञापन नेता प्रतिपक्ष को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि करीब एक माह पूर्व प्रदेश सरकार ने जमीनों के सर्किल रेटों को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उन दरों पर किसी भी कीमत में जमीनों को क्रय-विक्रय करना संभव नहीं है। जो पुराने एग्रीमेंट हुए थे, उन्हीं में मजबूरन रजिस्ट्रियां हो रही हैं। जिसके चलते क्रय-विक्रय एग्रीमेंट होने बंद हो गये हैं। जबकि दरों में 300 से 600 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। सर्किल रेट बाजार भाव से कई गुना अधिक हो गये हैं, जिस कारण जरूरतमंद किसान व विक्रेताओं की भूमि ही खोटे सिक्के की तरह हो गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण लागू होने से आवासीय व व्यवसायिक भवन बनाना मुश्किल हो गया है। व्यवसाय हेतु न तो भूमि 143 हो रही है और न ही व्यवसायिक नक्शा ही पास हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा स्वीकृति की दरें शहर की अपेक्षा 5 प्रतिशत अधिक रखी गई है।

इसके अलावा नगर निगम सीमा विस्तार के बाद भी सुविधाएं न मिलने का मामला भी ज्ञापन के माध्यम से उठाया गया है। कहा गया है कि नगर निगम के सीमा विस्तार को करीब दो वर्ष पूर्ण होने को हैं। जनता के भारी विरोध के बावजूद हमारे गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन तब से आज तक विकास के नाम पर कहीं भी एक ईंट नहीं रखी गई है। नगर निगम कोई कार्य करना तो दूर हाउस टैक्स व अन्य टैक्सों के साथ-साथ खाली पड़े भूखंडों से भी टैक्स वसूली की बात कर रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से बढ़ाये गये सर्किल रेट, जबरन थोपे गये प्राधिकरण व नगर निगम से उत्पन्न हुई परेशानियों का मुद्दा विधान सभा में उठाकर इसका समाधान करने की मांग की है। ज्ञापन में ग्राम प्रधान आनन्दपुर, कुरिया गांव, बजूनिया हल्दू, देवलचैड़, रतनपुर, हल्दूपोखरा नायक, कमलुवागांजा मेहता, हरिपुर तल्ला, पूरनपुर, रामड़ी आन सिंह, ग्राम पंचायत रामपुर, विदरामपुर, हरिपुर जमन सिंह, के अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

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