बिना अनुमति नहीं बांटी जायेगी खाद्य सामग्री

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हल्द्वानी। लाॅकडाउन दौरान असंगठित मजदूरों को प्रशासन खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। खाद्यान्न व भोजन वितरण में विभिन्न समाजसेवी संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जगह-जगह भोजन वितरित करने अधिक संख्या में लोग पहुंच जा रहे हैं। जिससे कोरोना संक्रमण रोकथाम में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन नहीं हो पा रहा है और संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि खाद्यान्न व पका भोजन वितरित करने में व्यवहारिक कठिनाईयों व जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत इच्छुक समाज सेवी संगठनों व गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन उपलब्ध प्रारूप में समाज सेवी संगठन नाम, संचालक का नाम-पता दूरभाष नम्बर, खाद्य सामाग्री का प्रकार विवरण, वितरण हेतु चिन्हित विशेष स्थान अथवा नहीं, कितने व्यक्तियों को खाद्य सामग्री वितरण की संख्या, वितरित करने की अवधि आदि अंकन कर नगर मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी से अनुमति/पास निर्गत किया जायेगा। उसके उपरान्त ही कोई भी समाज सेवी संगठन/ गैर सरकारी संगठन का खाद्य समाग्री का वितरण कर पायेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि समाज सेवी संगठन/ गैर सरकारी संगठन सिटी मजिस्ट्रेट अथवा उपजिलाधिकरी के पास जारी करने के उपरान्त यदि पका पकाया भोजन वितरित करते हैं तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा खाद्य निरीक्षक वितरण प्रक्रिया, मानकयुक्त व स्वच्छता आदि की जांच करेंगे। जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना को समाप्त किया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जिन धार्मिक स्थानों लंगर तथा खाद्य वितरण किया जा रहा है, वहां नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकरी, अपर पुलिस अधीक्षक निरीक्षण करना सुनिश्च्ति करेंगे। साथ ही खाद्य वितरण व लंगर में सामाजिक दूरी बनाये रखने का अनुपालन करायेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री डोर- टू-डोर वितरित की जा रही है, इसके लिए खाद्यान वितरण टीम के साथ पुलिस कर्मी अनिवार्य रूप से तैनात किये जायें। उन्होंने कहा सरकारी खाद्य पदार्थ के वितरण में नगर मजिस्टेªट, उपजिलाधिकरी, जिला पूर्ति अधिकारी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे तथा पात्र व्यक्तियों को ही खाद्य सामाग्री का वितरण किया जाये। खाद्य समाग्री वितरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कारायेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस समाज सेवी संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों को प्रशासन द्वारा पास जारी किये गये हैं वे निर्धारित तिथि व चिन्हित स्थल में डोर-टू-डोर पुलिस बल की तैनाती में ही खाद्यान एवं भोजन वितरित करेंगे, ताकि कोई भी श्रमिक, असहाय, गरीब, भोजन से वंचित न रह सके। इसकी माॅनिटरिंग नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकरी, अपर पुलिस अधीक्षक स्वय करनां सुनिश्चित करेंगे। किसी भी समाज सेवी संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा डोर टू डोर खाद्यान एवं भोजन वितरण में सोशल डिस्टेंसिग मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी वितरण अनुमति तत्काल निरस्त करते हुये सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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